कैसा रहम, ये माफी है नाकाफी. .

भरी विधानसभा में राष्ट्रभाषा का भरपूर अपमान करने वाले महाराष्ट्र विनाश सेना के 13 विधायकों के नेता नांदगांवकर ने अब अपने गिरोह के चार निलंबित सदस्यों की सजा खत्म करने या उसे कम करने की गुहार लगाते हुए घटना पर खेद जताया है। यह तो ठीक वैसा ही है कि जानबूझकर सुनियोजित और बकायदा घोषणा कर अपराध करो और फिर माफी की उम्मीद भी कर डालो। इन चार सदस्यों का निलंबन तो कतई खत्म किया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि बाकी नौ से यह लिखित आश्वासन लेना चाहिए कि वे इस किस्म की कोई हरकत नहीं करेंगे, तो न केवल सदस्यता खत्म कर दी जाए बल्कि उन्हें कानूनन जो सजा मुकर्रर हो वो दी जाए। क्योंकि सदन में किए गए किसी भी जुर्म पर अदालत का कानून नहीं सदन के नियम प्रक्रिया और परंपरा चलती है। महाराष्ट्र में हर दल और नेता मराठी भाषा, मराठी माणुस को वोट मिलने और उसकी अवहेलना पर वोट खिसकने का सूचकांक मानता है। असल में महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार को इन विधायकों के कुकृत्य पर बकायदा आपराधिक प्रकरण उनके मुखिया राज ठाकरे के खिलाफ दर्ज कराना चाहिए। राज का सभी विधायकों को खुला पत्र इस बात का सुबूत है कि उसी के उकसावे पर महाराष्ट्र विधानसभा में शर्मनाक वाकया पेश आया। राज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के अलावा उसकी पार्टी की मान्यता खत्म करने की प्रक्रिया भी शुरू होना चाहिए, तभी न केवल नजीर कायम होगी बल्कि अन्य किसी और राज्य में इस किस्म की गुंडागर्दी राजनीति को प्रश्रय मिल पाएगा। राज ठाकरे को शायद इस बाद का सही ढंग से इल्म भी नहीं होगा कि देश भर में फैले मराठियों की क्या स्थिति बन सकती है। मैंने गुरूवार को भोपाल में एक दफ्तर में एक पढ़े लिखे शख्स को अपने साथियों को परिहास में यह कहते सुना कि अपन लोगों को भी मराठियों को पीटना चाहिए। यह बात मजाक में कही गई थी। लेकिन मजाक में भी ऐसी बात जेहन में आना खतरनाक है, क्योंकि राज ठाकरे एंड कंपनी गैर मराठियों के दिमाग में भी फितूर पैदा करें, यह देश के लिए खतरनाक है। समूचे देश के तमाम राज्यों को भले ही वहां की भाषा, बोली कुछ भी हो, देश की बाकी बोलियां बोलने वाले लोगों की चिंता कर ही लेना चाहिए। यह हम सबका न केवल दायित्व है, बल्कि समय की मांग भी है।